काठमाडौं, १९ वैशाख । राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel ले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न १ सय १० वटा कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गरिने भएको छ।

अध्यादेश लागू भएसँगै विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अन्य निकायमा कार्यरत १ हजार ५ सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने जनाइएको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, संशोधन गरिएका कानुनहरूले विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक तथा प्रशासकहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान लगायतका निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।

त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोग, गुठी समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का पदाधिकारी पनि हटाइने भएका छन्।

अध्यादेशले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थामा समेत व्यापक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायतका संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने सूचीमा रहेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता तथा व्यवस्थापन पुनर्गठनका लागि अध्यादेश ल्याइएको जनाएको छ। विपक्षी दल तथा विभिन्न क्षेत्रबाट भने यसबारे राजनीतिक प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।